खानाव ग्रामपंचायतीमध्ये का>ग्रेसची हॅट्ीक ! सरपंचपदी जितेंद्र गोंधळी तर उपसरपंचपदी रूपाली थळे यांची बिनविरोध निवड. अलिबाग.- राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची केलेल्या अलिबाग तालुक्यातील खानाव ग्रामपंचायतीवर काॅंग्रेसने निर्विदाद यश मिळविले होते. त्यामुळे अपेक्षीत केल्याप्रमाणे आज झालेल्या सरपंचपदाच्या निवडणूकीत सरपंचपदी काॅंग्रेसचे जितेंद्र अनंत गोंधळी व उपसरपंचपदी रूपाली योगेश थळे यांची बिनविरोध निवड करण्यांत आली. जितेंद्र अनंत गोंधळी व रूपाली योगेश थळे यांचे अनुक्रमे सरपंच व उपसरपंचपदासाठी एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने अध्यासी अधिकारी श्रीमती घुगे यांनी दोन्ही उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करताच उपस्थित काॅंग्रेस कार्यकत्र्यांनी एकच जल्लोष केला. विजयी उमेदवारांचा सत्कार करण्यासाठी काॅंग्रेस नेते माजी आमदार मधुकर ठाकूर स्वतः जातीने उपस्थित होते. ठाकूर यांन यावेळी बोलताना काॅंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अनंत गोंधळी यांचे विशेष अभिनंदन केले. खानावच्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकण्याच्या बाता मारणा-यांचे दात गोंधळींनी त्यांच्याच घशात असे काही घातले आहेत की आता पुन्हा खानावकडे वळून पहाण्याची या बढाईखोरांची हिंमत होणार नाही. खानाव मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या बोंबा मारणारे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती त्यांच्याकडेच असल्याची सोयिस्कर विसरत असल्याचे जनतेच्या तेव्हाच लक्षात आले होते. त्यामुळे काॅंग्रेसने येथील विकासकामांना दिलेली ही पावती असून आता खानावमध्ये यापेक्षा वेगाने विकासकामे करण्यांत येतील असेही ठाकूर यंानी जाहिर केले. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष म.हि.पाटील, तालुकाध्यक्ष अनंत गोंधळी, निवडणूक प्रभारी योगेश मगर, जिल्हा समिती सदस्या सरोज डाकी, मोनिका पाटील, शहर महिला अध्यक्षा अॅड.श्रध्दा ठाकूर, बामणगांव सरपंच बाळू वरसोलकर, कृष्णा भोपी, श्रीकांत नाईक, प्रभाकर राणे, सुरेश म्हात्रे, अॅड.महेश ठाकूर, इ.उपस्थित होते.

नुकसान शेतक-यांचे, पंचनामे मात्र राजकीय पदाधिका-यांसोबत ! संघर्ष समितीची तहसिलदारंकडे तक्रार. अलिबाग.- रायगड जिल्हयात गेल्या जुलै महिन्यात कोसळलेल्या पावसाने भात शेतीच्या झालेल्या नुकसानीबाबत शासनाच्या महसूल व कृषि खात्याकडून पंचनामे सुरू आहेत. परंतु असे पंचनामे करताना स्थानिक शेतक-यांना सोबत घेण्याऐवजी अधिकारी वर्ग राजकीय पदाधिका-यांना सोबत घेवून फिरत असल्याचे वास्तव उघडकीस आले असून तशा प्रकारची तक्रारच शिवसेना नेते व शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेश ह. म्हात्रे यांनी अलिबागचे तहलिदार विनोद खिरोळकर यांचेकडे दाखल केली आहे. याबाबत मािहती देताना नरेश म्हात्रे यांनी दि. 6 आॅगष्ट रोजी शहाबाज खाडीपरिसरात महसूल विभागाचे कर्मचारी व कृषि विभगाचे कर्मचारी यांनी शेतीच्या नुकसान भरपाईची पहाणी केली परंतु त्यावेळी एकही शेतकरी त्यांचेसोबत नव्हता तर राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते सोबत घेवून या अधिका-यांनी पंचनाम्याचे सोपस्कार उरकून घेतल्याचा आरोप करतानाच नरेश म्हात्रे यांनी सदरचे पंचनामे रद्द करून गावात दवंडी फीरवून नव्याने पंचनामे करण्यांत यावे अशी मागणी तहसिलदारांकडे केली आहे. भविष्याची तजवीज असलेले उत्पादन वाया गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शहाबाज परिसरात पी.एन.पी सारख्या कंपन्यांनी खारभूमि योजनाच उध्वस्त केल्या असल्याने परिसरात उधाणाचे पाणी घुसल्याने संपूर्ण परिसर जलमय झाला असून भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.अनेक ठिकाणी बांध फुटल्यानं समुद्राचे खारे पाणी जमिनीत घुसून जमिन खारट झाल्याने ती निकामी होण्याची भिती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.अशा गंभीर परिस्थीतीमध्ये नुकसानीचे पंचनामे करताना संबंधित तलाठी , सर्कल , आदी नोकरदार मंडळी जर शेतक-यांना अंधारात ठेवून राजकीय लोकांना सोबत घेवून पंचनामे करणार असतील तर सर्वसामान्य शेतकरी जनतेमध्ये उद्रेक होऊन नोकरशाहीला वठणीवर आणले जाईल असा इशारा संघर्ष समितीच्या वतीने म्हात्रे यांनी दिला आहे

लुटणा-या खाजगी इस्पितळावर अंकुश कोणाचा? जखमी लहानगीच्या उपचारासाठी मजूर दांपत्याच्या हतबलतेनंतर डाॅक्टरांच्या मनमानीचा प्रश्न चर्चेत.

लुटणा-या खाजगी इस्पितळावर अंकुश कोणाचा? जखमी लहानगीच्या उपचारासाठी मजूर दांपत्याच्या हतबलतेनंतर डाॅक्टरांच्या मनमानीचा प्रश्न चर्चेत. अलिबाग - पूर्वी डॉक्टर म्हणजे देव मानला जायचा. परंतु आता ती व्याख्या बदलली आहे. हे देव राहिले नसून लुटमारी करणारे झाले आहेत. अलिबाग शहरामधील खाजगी इस्पीतळे चालविणा-या डाॅक्टरांवर शासनाचा काही अंकुश आहे की नाही असा संतप्त सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. चोंढी येथील शाळेत इयत्ता 7 वीमध्ये शिकणा-या मनिषा ज्ञानदेव जेठे या लहानगीचा दोन दिवसांपुर्वी शाळेतून घरी येत असताना अपघात झाला. या अपघातामध्ये तिच्या पायास गंभीर दुखापत झाल्याने सुरूवातीला तिला अलिबागमधील एका नामवंत खाजगी रूग्णालयास तपासणीसाठी आणले गेले. या मुुलीची तपासणी केल्यावर डाॅक्टर महाशयांनी आॅपरेशन करावे लागेल व त्यासाठी 18,000/- खर्च यईल तसेच आॅपरेशन लगेच चार ते पाच तासाच्या आत झाले पाहिजे असे सांगितल्यावर मनिषाचे आईवडील अक्षरशः हतबल झाले. कारण ते दोघेही बिगारी काम म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातील मजूर असल्याने रोजचा खर्च कसाबसा काढीत असल्याने अठरा हजार आणणार कोठून असा यक्षप्रश्न त्यांचे समोर उभा राहीला. परंतु यावेळी उपस्थित असलेल्या चोंढी शाळेतील शिक्षकांनी माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांचेशी संपर्क साधल्यावर ठाकूर यांनी तात्काळ जिल्हा शल्यचिकीत्सक रायगड यांचेशी संपर्क साधून मनिषाला जिल्हा सरकारी रूग्णालयात दाखल करून घेतले गेले. जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांनी तात्काळ अस्थितज्ञ डाॅ.विश्वेकर यांना सूचना दिल्या. त्यानंतर या गरीब मुलीच्या पायामध्ये राॅड टाकून यशस्वी शस्त्रक्रीया करून उदया गुरूवारी तिला घरी सोडण्यांत येणार असल्याची माहिती डाॅ.विश्वेकर यांनी दिली आहे. सरकारी रूग्णालयातही या मुलीच्या पायातील राॅडसाठी काही खर्च आला तो या लहागीच्या शाळेतील शिक्षकांनी वर्गणी काढून केला. आपल्या शाळेतील विदयाथर््ीानी आपल्या स्वतःच्या मुलगी असल्याचे मानून शिक्षंकांनी केलेल्या मदतीचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी कौतूक केले अून ‘माणूसकी’ अजून शिल्लक आहे याचे हे मुर्तीमंत उदाहरण असल्याचेही ठाकूर यांनी नमूद केले आहे. या सर्व प्रकरणानंतर मोलमजूरी करणा-या दांपत्याला अठरा हजार फी सांगणा-या इस्पीतळाबाबत सर्वत्र नाराजीचा सुर उमटत आहे. शासनामार्फत खाजगी डाॅक्टर्सना रूग्णालये चालविण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच शहरी भागासाठी जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचे मार्फत परवाने दिले जातात. असे परवाने देताना शासन काही अटी व शर्थी घालते, त्याप्रमाणे इंडियन मेडीकल कौन्सीलच्या प्रोफेशल कंडक्ट रेग्युलेशन 2002 नुसार खाजगी व्यवसाय करणा-या डाॅंक्टर्ससाठी जी शिष्टाचार, नितीतत्वे घालून देण्यांत आलेली आहे त्यामध्ये अशा खाजगी इस्पीतळांनी त्याच्या इस्पीतळात प्राथमिक तपासणी, औषधोपचार, शस्त्रक्रीया आदिंबाबत दर्शनी भागामध्ये फलक लावणे अपेक्षीत असते परंतु कोणत्याही खाजगी रूग्णालयामध्ये याचे पालन केले जात नाही. “जनतेच्या आरोग्याच्या संरक्षणाची मूलभूत जबाबदारी शासनावर आहे त्यामुळे खाजगी डाॅक्टर्सवर आम्ही नियंत्रण ठेवू शकत नाही अशी सबब सांगून त्या जबाबदारीतून कोणाला पळ काढता येणार नाही, खाजगी रूग्णालयांनी त्यांची फी घ्यावी याबाबत वाद नाही परंतु एखादया गोरगरिबावर किमान प्राथमिक उपचार करण्याची माणुसकी तरी त्यांनी दाखविली पाहिजे असे मत मधुकर ठाकूर यांनी व्यक्त केले असून तक्रारी असणा-या खाजगी इस्पीतळांना जिल्हा आरोगय अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकीत्सक यंानी वेळीच सुधारा नाहीतर तुमच्या परवान्यांबाबत शासनाला पुर्नविचार करावा लागेल अशा सूचना निर्गमीत होणे आवश्यक असल्याचेही ठाकूर यांनी शेवटी सांगितले.

http://navshakti.co.in/raigad-konkan/129545/ मुरूडच्या जनतेला वेठीस धराल तर खबरदार! मुरुड-जंजिरा, दि. 31 - हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीने सुरक्षिततेच्या नियमांचा बागुलबुवा करून गेल्या अनेक वर्षांपासून मुरूड तालुका सुपारी खरेदी विक्री संघाच्या सुधा गॅस एजन्सीकडे मुरूड तालुक्यांतील गॅस सिलिंडर वितरणचे जे काम अलिबागच्या रायगड बाजारकडे दिले आहे ते त्वरित मुरूड तालुका सुपारी खरेदी विक्री संघाच्या सुधा गॅस एजन्सी मुरूडकडे पूर्ववत सुपूर्द करण्यांत यावे अशी मागणी काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. आयुक्तांकडे केलेल्या मागणीची माहिती देण्यासाठी ठाकूर यांनी आज जिल्हा पुरवठा अधिकारी किरण पाणबुडे यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेतली. पुरवठा अधिकार्यांची चर्चा करताना ठाकूर यांनी मुरूडकरांच्या वतीने बाजू मांडताना, मुळात ज्या सुरक्षिततेच्या कारणावरून एच.पी.कंपनीने सुधा गॅस एजन्सीचे गॅस सिलींडर वितरणाचे काम काढून घेऊन अलिबाग येथील रायगड बाजार या संस्थेकडे वर्ग करण्याचा निर्णयच संशयास्पद व राजकीय नेत्यांच्या फायद्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ठाकूर यांनी आयुतांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले असून त्याचे कारण विषद करताना ठाकूर यानी केंद्र सरकारने अलीकडेच गॅस सिलेंडर पेट्लो पंपावर विकण्याची घोषणा केली असल्याकडे लक्ष वेधले असून जर पेट्लो पंपावर गॅस सिलेंडर सरकार खुलेपणाने विकणार असेल तर मुरूड येथील गोडावून बंदिस्त असूनही एच.पी.कपंनी सुरक्षिततेचे कारण देऊन मुरूड तालुक्यातील लोकांना 50 कि.मी.वरील अलिबाग येथून सिलेंडर आणण्याची सक्ती करत आहे. हे अनाकलनीय असल्याचे ठाकूर यांनी पुरवठा अधिकार्यांना सांगितले. याच पत्रात ठाकूर यांनी रायगड बाजार ही संस्था शेकाप आमदार जयंत पाटील कुटुंबीय संचलित संस्था असल्याने मुरूड तालुक्यांतील 10229 घरगुती तर 127 व्यापारी कनेक्शनधारक या संस्थेकडे देण्याचा घाट या आमदारव्दयींनी एच.पी.कंपनीच्या संगनमताने घातला असल्याचा खळबळजनक आरोप ठाकूर यांनी त्यांच्या नेहमीच्या रोखठोक शैलीत केला आहे. त्याचप्रमाणे गॅस सिलेंडर पेट्लो पंपावर विकण्याचा केंद्र शासनाचा निर्णय लोकहितकारी असा आहे व या निर्णयामुळेच एच.पी.कंपनीने सुधा गॅस एजन्सीचे वितरणाचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय मलाही एकतर्फी वाटत असल्याचे ठाकूर यांनी नमूद केले आहे. कंपनीच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे मुरूड तालुक्यांतील गॅस ग्राहकांची मोठीच कुचंबणा होत असून सामान्य मजूर, गृहिणी, ज्येष्ठ मंडळींना सिलेंडर मिळविण्यासाठी अक्षरशः कसरत करावी लागत आहे. गॅस सिलेंडर मिळविण्यासाठी मुरुड तालुक्यांत एच. पी. ग्राहकांना अनेक अडचणींसह भुर्दंडही भरावा लागत आहे. या गलथान कारभाराबाबत नागरिकांतून तीव्र असंतोष व संतापाची लाट उसळली असून यावर शासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून योग्य उपाययोजना न केल्यास जनप्रक्षोभ उसळण्याची चिन्हे दिसत असल्याबाबत ठाकूर यांनी शासनाला सावध केले आहे.

प्रा.एन.डी.पाटील कोणाच्या मुसक्या बांधायला निघाले आहेत ते आ.जयंत पाटलांनी प्रथम पहावे, मग काॅंग्रेस-राष्ट्वादी आघाडीबाबत बोलावे - मधुकर ठाकूर यांचा शेकापला टोला. डाव्या विचारसरणीचा फुगा फुटलयाने शेकापला काॅंग्रेस-राष्ट्वादीमधील बेबनाव दिसू लागल्याची केली टिका.

अलिबाग - आ.जयंत पाटलांनी प्रथम प्रा.एन.डी.पाटील त्यांच्या मुसक्या बांधण्याची मागणी करीत आहेत त्याकडे पहावे, मग काॅंग्रेस-राष्ट्वादी आघाडीबाबत बोलावे अशी परखड टिका काॅंग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी केली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी नुकत्याच संपलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पाच दिवसांपूर्वी म्हणजे 31 जुलै रोजी विधानभवनाच्या पायर्यांवर राज्य शिखर बॅकेच्या विरोधात धरणे धरले होते त्यावेळी त्यांनी राज्य सहकारी बॅंकेच्या संचालकांच्या मुसक्या बांधा अशी मागणी केली होती त्याचाच संदर्भ देताना आ.जयंत पाटील व आ.मिनाक्षी पाटील हे दोघेही राज्य शिखर बॅंकेच्या बरखास्त संचालक मंडळापैकी संचालक असल्याने आ.जयंत पाटील यांनी त्यांच्या पक्षाचा जेष्ठ नेता त्यांच्याच मुसक्या बांधण्याची मागणी का करीत आहे त्याचे प्रथम उत्तर दयावे अशी मागणी केली आहे सहकार कायद्याच्या कलम 83 व कलम 88 नुसार राज्य शिखर बॅंकेच्या बरखास्त संचालक मंडळाला नोटीसा बजाविण्यात आल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी याच अधिवेशनामध्ये स्पष्ट केले असल्याने राज्य शिखर बॅंकेच्या माध्यमातून स्वतःच्या मुलाच्या कंपनीसाठी सुमारे 25 कोटींची बॅंकगॅंरटी घेणा-या आ.जयंत पाटीलांसह इतर सर्व संचालकांविरूध्द न्यायालयात फौजदारी खटला सुरू असल्याची माहितीही ठाकूर यांनी यावेळी दिली. त्याबरोबर ठाकूर यांनी प्रा.एन.डी.पाटलांसारखा आपल्या पक्षाचा जेष्ठ नेता विधानभवनाच्या पायर्यांवर धरणे धरावयास बसला त्यावेळी शेकापचा एकही आमदार त्यांची साधी विचारपूस करावयास गेला नाही उलट त्यादिवशी सायंकाळी विधानसभाध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील आणि संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मध्यस्थी केल्याने त्यांनी धरणे मागे घेतले. आ.जयंत पाटील यांचा शेकाप फक्त रायगडमधील चार तालुक्यांपुरताच असल्याची घणाघाती टिका करताना ठाकूर यांनी आ.जयंत पाटील तावातावाने शेकाप कधीही स्वतंत्र विदर्भाला पाठींबा देणार नाही सांगतात तर त्याच वेळी विदर्भातील शेकापचे जेष्ठ नेते माजी खासदार भाई केशवराव धोेंडगे यांनी स्वतंत्र तेलंगणाच्या धर्तीवर वेगळया विदर्भाची मागणी केली आहे. त्यामुळे शेकापचे सरचिटणीस असलेले आ.जयंत पाटील चांगलेच तोंडावर आपटले असून त्यांचा त्यांच्या पक्षात वकुब नाही त्यांनी काॅंग्रेस आघाडी काय करते आहे त्याची उठाठेव करण्यापेक्षा स्वपक्षावरच आधि नियंत्रण प्रस्थापीत करावे असा सल्लाही ठाकूर यांनी आ.जयंत पाटील यांना दिला आहे.

शेतक-याच्या मुलीचा विवाह झाल्यावर ती शेतकरी ठरत नाही ? अलिबाग तहसिलदारांच्या अजब फतव्याने शेतकरी त्रस्त

अलिबाग - मुलीचा विवाह झाल्यावरही तिचा वडीलांच्या मालमत्तेमध्ये व जमिनजुमल्यामध्ये हिस्सा असतो असा कायदा आहे, परंतु या कायदयाचा विसर तहसिलदार पदावर काम करणा-या जबादार सरकारी अधिका-यालाच पडत असेल तर महिलांनी जायचे कोठे असा प्रश्न अलिबाग तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व काॅंग्रेसचे पदाधिकारी मच्छींद्र पाटील यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकामध्ये केला आहे. याबाबत माहिती देताना पाटील यांनी सांगितले की, त्यांच्या नातेवाईक सारळ दत्तपाडा येथील रसिका संतोष पाटील यांनी त्यांचे वडील शेतकरी असल्याने त्यांना शेतकरी असल्याचा दाखला मिळावा असा असा अर्ज तहसिलदार अलिबाग यांचेकडे दि. 14 जून रोजी केला होता केला होता. हा अर्ज करतेवेळी रसिका यांनी त्यांचा विवाह झाला असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करून त्यांचे पुर्वाश्रमीचे नाव रसिका रामकृष्ण म्हात्रे असून त्यांचे वडील रामकृष्ण रघुनाथ म्हात्रे यांची कावाडे ता.अलिबाग येथे शेतजमिन असल्याची माहितीही तहसिल कार्यालयास दिली होती. तहसिलदार अलिबाग यांनी सदरचा अर्ज तलाठी सजा सारळ यांचेकडे पाठविल्यावर तलाठी यांनी तहसिलदार यांचेकडे अहवाल सादर करून रसिका यांचा विवाह झाला असला तरी त्यांचे वडील रामकृष्ण रघुनाथ म्हात्रे यांची कावाडे ता.अलिबाग येथे शेतजमिन आहे व रसिका या जमिनीमध्ये वारसदार असल्याने त्यांना शेतकरी असल्याचा दाखला देण्यास हरकत नाही अशी शिफारस तहलिसदार यांना केली होती. म्हाराष्ट् शासनाच्या नागरिकांची सनद या माहितीपत्रकामध्ये शेतकरी दाखला अर्ज केल्यापासनू फक्त 3 दिवसांत देण्याचा आहे प्रत्यक्षात तहसिलदार यांनी रसिका पाटील यांनी अर्ज केल्यावर एक महिन्याने त्यांच्या प्रकरणात रसिका पाटील यांनी एकत्रित राहून शेती करीत असल्याचे पुरावे दयावेत असे त्यांना फर्माविले ! व तसे आदेश पुन्हा तलाठी यांना देण्यांत आले ! तहसिलदारांच्या या कृतिने रसिका पाटील मात्र अचंबित झाल्या कारण त्यांचा विवाह झाला असल्याचे त्यांनी त्यांच्या अर्जात स्पष्टपणे नमूद केले होते, त्यामुळे आता त्या त्यांच्या पतीकडे रहात असल्याने त्या वडीलांसमवेत एकत्रित राहून शेती करीत असल्याचा पुरावा कसा देणार? असा यक्षप्रश्न त्यांच्या समोर उभा राहीला आहे. त्याच सोबत विवाह झाल्यावर शेतक-याची मुलगी शेतकरी या संज्ञेत बसत नाही का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. किंबहुना जर असे असेल तर भावासोबतच बहिणींनाही समान हक्क देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा माहिलांना फायदा तो काय मिळणार? तसेच रसिका यांचे वडीलांनी सत्यप्रतिज्ञापत्र तहसिलदार यांच्याकडे सादर केले असल्याने रसिका या त्यांच्या अधिकृत वारस असल्याचे सिध्द होत होते. असे असतानाही शेतक-याला शेतकरी असल्याचा दाखला मिळण्यासाठी एवढी वणवण करायला लावणारे महसूल विभागाचे अधिकारी बडया धेंडयासांठी काय काय प्रकार करतात व कसा रात्रीचा दिवस करतात हे अलिकडेच महसूल विभाागात उघडीस आलेल्या ‘धाडसत्राने’ सिध्द झाले आहे अशी सणसणीत टिका मच्छींद्र पाटील यांनी केली आहे. स्यिांसाठी बरेच कायदे झाले, होत आहेत. स्त्रीला तिचा न्याय हक्क मिळावा, संरक्षण मिळावे, मानाचे स्थान मिळावे म्हणून, स्त्री आर्थिकदृष्टया सबल व्हावी, जन्माच्या पूर्वीपासून तिला संरक्षण मिळावे, तिला योग्य शिक्षणही मिळावे यासाठी विविध योजना पुढे येत आहेत. पण हे सारे कायदे उपाययोजना ख-या अर्थाने राबविल्या जाण्यासाठी सरकारी अधिका-यांची सकारात्मक दृष्टी महत्वाची आहे, अलिबागच्या तहसिलदारांसारखे आणखी काही अधिकारी निपजले तर वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना, बहिणींना हक्क देण्याचा कायदा असला, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मुलींचे हक्क कागदोपत्रीच रहाणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मच्छींद्र पाटील यांनी शेवटी नमूद केले आहे