Wednesday, December 6, 2017
Sunday, January 5, 2014
मच्छीमारांना शासनाची नववर्ष भेट
३.२५ लाख जणांना फायदा : यांत्रिक नौकेच्या कर्जासाठी घर गहाण ठेवण्याची गरज नाही
५0 लाख कुटुंबांचा आधार
राष्ट्रीय सहकार विकास ्नमहामंडळाकडून मासेमारी नौकांच्या बांधणीसाठी कर्ज घेण्याकरिता आता मच्छीमार बांधवांना त्यांचे घर वा इतर जंगम मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज नाही. राज्यातील मच्छीमारांच्या कुटुंबातील सदस्य संख्या व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने नव्या वर्षात हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ७९ हजार ६३५ मच्छीमार बांधवांसह राज्यातील सुमारे तीन लाख २५ हजार मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी शासन मच्छीमारांना कर्ज देताना हमी म्हणून त्यांचे घर वा जंगम मालमत्तेसह ज्या नौकेच्या यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज देण्यात येणार आहे, ती नौकाही गहाण म्हणून ठेवत होते. यामुळे मच्छीमारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ज्या नौकेसाठी आम्ही कर्ज घेतो, तिला मुलांप्रमाणे जपतो. तसेच एका नौकेसाठी सात जणांचा गट असतो. त्या सर्वांना याचा नाहक त्रास होत असल्याने फक्त नौकाच गहाण ठेवावी, अशी आमची मागणी होती. ती नव्या वर्षात सरकारने मान्य केल्याने आम्ही त्याचे स्वागत करतो, असे यासंदर्भात मच्छीमारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी 'लोकमत'ला सांगितले. राज्यात सागरकिनार्यांवर मासळी उतरवण्याची १८४ केंद्रे असून १३,१८१ यांत्रिकी नौका, तर ३,२४२ बिगर यांत्रिकी नौका व १,५५४ ओबीएम कार्यान्वित असून राज्यात भूजल, सागरी, निमखारेपाणी क्षेत्रात १८ ते ६५ वयोगटातील सुमारे ३,२३,८३८ मच्छीमार लोक मासेमारी करीत असल्याची शासनदप्तरी नोंद असली असली, तरी प्रत्यक्षात सुमारे ११ हजार यांत्रिकी नौका व १0 हजार बिगर यांत्रिकी नौका असून, त्यावर मच्छीमारांसह अवलंबून असणारे वाहतूकदार, विक्रेते आणि विविध कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे अशी सुमारे ५0 लाखांहून अधिक कुटुंबे उदरनिर्वाह करीत असल्याचा दावा नरेंद्र पाटील यांनी केला. रफएए-ऊएश्-0709>1/रफएए-ऊएश्-0709>राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी चार लाख ३३ हजार ७८४ मे. टन तर भूजल एक लाख ४५ हजार ७९४ मे. टन आहे. यापैकी एक लाख ५१ हजार मे. टन मासळीची निर्यात होत असून, त्यातून ४,२२९ कोटी १८ लाख रुपयांचे परकीय चलन मिळते. रफएए-ऊएश्-0709>
2/रफएए-ऊएश्-0709>मत्स्यव्यवसाय हा जोखमीचा व्यवसाय आहे. मच्छीमाराचा अपघाती मृत्यू / कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास गटविमा संरक्षण आहे. अपंगत्व आल्यास ५0 हजार व मृत्यू झाल्यास एक लाख रु पये विम्यापोटी दिले जातात. विम्याचा हप्ता अर्धा राज्य शासन व अर्धा केंद्र शासन भरते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मासेमार संकट निवारण निधी योजनेंतर्गत मच्छीमारास अपघातात मृत्यू आल्यास एक लाख इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या दोन्ही योजनांद्वारे मच्छीमारास अपघातात मृत्यू आल्यास दोन लाखांची मदत देण्यात येते. रफएए-ऊएश्-0709>
3/रफएए-ऊएश्-0709>नौकांच्या यांत्रिकीकरणासह नायलॉन सूत, मोनोफिलॉमेंट धागा, सुताची जाळी पुरवणे याबरोबरच मासेमारी नौकांवर संदेशवहन, मासळीचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी शासनाकडून मदत केली जाते. याशिवाय विविध स्तरांवर सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम शासन करीत आहे.
३.२५ लाख जणांना फायदा : यांत्रिक नौकेच्या कर्जासाठी घर गहाण ठेवण्याची गरज नाही
५0 लाख कुटुंबांचा आधार
राष्ट्रीय सहकार विकास ्नमहामंडळाकडून मासेमारी नौकांच्या बांधणीसाठी कर्ज घेण्याकरिता आता मच्छीमार बांधवांना त्यांचे घर वा इतर जंगम मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज नाही. राज्यातील मच्छीमारांच्या कुटुंबातील सदस्य संख्या व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने नव्या वर्षात हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ७९ हजार ६३५ मच्छीमार बांधवांसह राज्यातील सुमारे तीन लाख २५ हजार मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी शासन मच्छीमारांना कर्ज देताना हमी म्हणून त्यांचे घर वा जंगम मालमत्तेसह ज्या नौकेच्या यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज देण्यात येणार आहे, ती नौकाही गहाण म्हणून ठेवत होते. यामुळे मच्छीमारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ज्या नौकेसाठी आम्ही कर्ज घेतो, तिला मुलांप्रमाणे जपतो. तसेच एका नौकेसाठी सात जणांचा गट असतो. त्या सर्वांना याचा नाहक त्रास होत असल्याने फक्त नौकाच गहाण ठेवावी, अशी आमची मागणी होती. ती नव्या वर्षात सरकारने मान्य केल्याने आम्ही त्याचे स्वागत करतो, असे यासंदर्भात मच्छीमारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी 'लोकमत'ला सांगितले. राज्यात सागरकिनार्यांवर मासळी उतरवण्याची १८४ केंद्रे असून १३,१८१ यांत्रिकी नौका, तर ३,२४२ बिगर यांत्रिकी नौका व १,५५४ ओबीएम कार्यान्वित असून राज्यात भूजल, सागरी, निमखारेपाणी क्षेत्रात १८ ते ६५ वयोगटातील सुमारे ३,२३,८३८ मच्छीमार लोक मासेमारी करीत असल्याची शासनदप्तरी नोंद असली असली, तरी प्रत्यक्षात सुमारे ११ हजार यांत्रिकी नौका व १0 हजार बिगर यांत्रिकी नौका असून, त्यावर मच्छीमारांसह अवलंबून असणारे वाहतूकदार, विक्रेते आणि विविध कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे अशी सुमारे ५0 लाखांहून अधिक कुटुंबे उदरनिर्वाह करीत असल्याचा दावा नरेंद्र पाटील यांनी केला. रफएए-ऊएश्-0709>1/रफएए-ऊएश्-0709>राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी चार लाख ३३ हजार ७८४ मे. टन तर भूजल एक लाख ४५ हजार ७९४ मे. टन आहे. यापैकी एक लाख ५१ हजार मे. टन मासळीची निर्यात होत असून, त्यातून ४,२२९ कोटी १८ लाख रुपयांचे परकीय चलन मिळते. रफएए-ऊएश्-0709>
2/रफएए-ऊएश्-0709>मत्स्यव्यवसाय हा जोखमीचा व्यवसाय आहे. मच्छीमाराचा अपघाती मृत्यू / कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास गटविमा संरक्षण आहे. अपंगत्व आल्यास ५0 हजार व मृत्यू झाल्यास एक लाख रु पये विम्यापोटी दिले जातात. विम्याचा हप्ता अर्धा राज्य शासन व अर्धा केंद्र शासन भरते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मासेमार संकट निवारण निधी योजनेंतर्गत मच्छीमारास अपघातात मृत्यू आल्यास एक लाख इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या दोन्ही योजनांद्वारे मच्छीमारास अपघातात मृत्यू आल्यास दोन लाखांची मदत देण्यात येते. रफएए-ऊएश्-0709>
3/रफएए-ऊएश्-0709>नौकांच्या यांत्रिकीकरणासह नायलॉन सूत, मोनोफिलॉमेंट धागा, सुताची जाळी पुरवणे याबरोबरच मासेमारी नौकांवर संदेशवहन, मासळीचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी शासनाकडून मदत केली जाते. याशिवाय विविध स्तरांवर सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम शासन करीत आहे.
Saturday, October 12, 2013
Wednesday, August 28, 2013
पी.एन.पी.कंपनीच्या बेकायदेशीर उदयोगांमध्ये आरसीएफ कंपनीचा सहभाग - माजी आमदार मधुशेठ ठाकूर
पी.एन.पी.कंपनीच्या बेकायदेशीर उदयोगांमध्ये आरसीएफ कंपनीचा सहभाग
अलिबाग, दि २५ (वार्ताहर) – अलिबागचे कॉंग्रेसचे माजी आमदार मधुशेठ ठाकूर यांनी आज शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांच्या मालकीच्या पी.एन.पी.कंपनीच्या बेकायदेशीर उदयोगांमध्ये आर.सी.एफ.कंपनीचाही सहभाग असल्याचा आरोप करून खळबळ उडवुन दिली. पी. एन. पी. कपंनीच्या म्हणण्यानुसार आर. सी. एफ. कंपनीने त्यांची शहाबाज धरमतर येथील बांधकामे पी. एन. पी. कंपनीला वापरण्यासाठी १९९९ मध्ये ना-हरकत दिली होती. मधुकर ठाकूर यांनी आर.सी.एफ.च्या १९९९ मधील नाहरक त प्रमाणपत्राला हरकत घेवून आर.सी.एफ.प्रशासनाला याबाबत फेब्रुवारीमध्येच लेखी विचारणा केली होती. सुरूवातीला आर.सी.एफ.ने सदरची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली परंतु या प्रकरणी ठाकूर यांनी थेट केंद्रीय खते व रसायन मंत्रालयास पत्र लिहील्याने वेगाने सुत्रे हलली व आर.सी.एफ.ने १० ऑगस्ट रोजी ठाकूर यांना दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये अशी कोणतीही बांधकामे आर.सी.एफ.ने बांधलेली नव्हती व तशी बांधकामे असल्याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे आर.सी.एफ.प्रशासनाकडे उपलब्ध नाहीत असे कबुली दिली आहे. या सर्वावर कहर म्हणजे पी.एन.पी.कंपनीने त्यांचे पत्र दि. २२/११/१९९९ अन्वये ग्रामपंयाचत शहाबाज यांचेकडे अर्ज करून आर.सी.एफ.कंपनीची सन १९८० पासूनची थकबाकी रू. १,६०,०००/- रोख भरीत असल्याचे नमूद करून तशी रोख रक्कम आर.सी.एफ.कंपनीची थकबाकी म्हणून ग्रामपंचायत शहाबाज यांचेकडे भरलीही आहे. तशी पावतीही त्यांनी ग्रामपंचायत शहाबाज यांचेकडून घेतली आहे. ग्रामपंचायत शहाबाज यांच्या दिनांक २८/११/१९९९ च्या ठरावामध्ये आर.सी.एफ.कंपनीच्या दोन दुमजली इमारती, दोन एक मजली इमारती, एक मंदिर, एक पत्रा शेड व एक तळमजला लोडशेडींग अशी बांधकामे असून त्यासाठीचा १९८० पासूनचा कर आकारणी करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर केला आहे. मुळात आर.सी.एफ.ने त्यांची कोणतीही बांधकामे नसल्याचे स्पष्टपणे कळविल्यामुळे आर.सी. एफ.ने तात्काळ पी.एन.पी. कंपनीविरूध्द फौजदारी कारवाई सुरू करावी अशी मागणी ठाकूर यांनी आर.सी.एफ.प्रशासनाकडे केली आहे.
Sunday, August 18, 2013
सारळ आरोग्य उपकेंद्राचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन. समाजकार्यासाठी तत्पर रहाण्याचा ठाकूरांचा कार्यकत्र्यांना सल्ला 1600 लोकांची मोफत आरोग्य तपासणी
सारळ आरोग्य उपकेंद्राचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन. समाजकार्यासाठी तत्पर रहाण्याचा ठाकूरांचा कार्यकत्र्यांना सल्ला
अलिबाग 18 आॅगस्ट - सारळ ग्रामपंचायतर्गत सारळ प्राथमिक उपआरोग्य उपकेंद्रांच्या प्रशस्त आणी सुसज्ज इमारतीचे उद्घाटन आज माजी आ. मधुकर ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानिमीत्ताने सारळ ग्रामपंचायत व खारेपाट विभाग काॅंग्रेसच्या संयुक्त विदयमाने परिसरातील ग्रामस्थांसाठी मोफत आरोग्य शिबीर आयोजित करण्यांत आले होते. या आरोग्य शिबीरामध्ये 1600 लोकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यांत आली. जनहितासाठी नेहमी असेच तत्पर रहा असा सल्ला त्यांनी या शिबीरासाठी मेहनत करणा-या खारेपाट विभागातील काॅंग्रेस पदधिका-यांना व कार्यकत्र्यांना दिला.
चार हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सारप ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ग्रामपंचायत कार्यायाशेजारी आरोगय उपकंेद्राची ही इमारत उभी राहीली आहे. विद्यमान ग्रामपंचायत ही काँग्रसच्या ताब्यात असून सरपंच गिरीष पाटील, त्यांचे सहकारी ग्रामपंचायत सदस्य, तालुका युवक काॅंग्र्रेस अध्यक्ष अमित नाईक, तालुका शिक्षकसेल अध्यक्ष जगन्नाथ गोमा पाटील, विभागीय अध्यक्ष वैभव पाटील, जिल्हा सदस्या सरोज डाकी, यांचे ठाकूर यांनी आपल्या भाषणात कौतूक केले. जनेसवा हीच खरी ईश्वर सेवा असल्याने या आरोग्य शिबीराच्या माध्यमातून गोरगरीबांचा आशिर्वाद आपल्याला मिळाला आहे. या आरोग्य शिबीरासाठी जिल्हा शल्य चिकीत्सक सुनील पाटील, जिल्हा आरोगय अधिकारी पाटोळे यांनी त्यांचा कर्मचारी वर्ग निवासी वैदयकीय अधिकारी डाॅ.बडगिरे, डाॅ. वैभव चेवूलकर, डाॅ.तांबे, डॉ. सुरेश म्हात्रे,डॉ. निशीकांत,डॉ. तुषार, डॉ. रवी म्हात्रे, आरोग्य केंद्राचे डॉ जगन्नाथ पाटील, डॉ अजय ठाकूर, डाॅ.संजय, डाॅ.हासमुख राणा व आरोग्य विभागाच्या अनेक अधिपारिचारीका यांच्यासह करून दिल्याबद्दल ठाकूर यांनी या सर्वांचे विशेष आभार मानले.
तत्पूर्वी माजी आ. मधुकर ठाकूर यांच्या हस्ते फित कापून व दिपप्रज्वलन करुन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले याप्रसंगी ग्रामपंचायतीचे सरपंच गिरीश पाटील,, युवक काँग्रेचे तालुुकाध्यक्ष तथा ग्रामपंचायत सदस्य अमित नाईक, चंद्रकांत पाटील, जगदिश थळे, विनायक म्हात्रे, शिवानी नाईक, रूषिकेेश नाईक, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष अॅड. नितिश पाटील, विष्णू पाटील, तालुका शिक्षकसेल अध्यक्ष जगन्नाथ गोमा पाटील, माजी अध्यक्ष अॅड. अनंत पाटील, हाशिवरे सरपंच विदयाधर ठाकूर, शिवसेनेचे चंद्रकांत पाटील, कृष्णा पाटील, जिल्हा सदस्या सरोज डाकी, हाशिवरे तंटामुक्त अध्यक्ष आदिनाथ पाटील, कमलाकर सांधनकर आदी उपस्थित होते. आरोग्य शिबीरास जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याबाबत उपस्थित निवासी वैदयकीय अधिकारी डाॅ.बडगिरें यांनी समाधान व्यक्त करून शासनाचे प्रयत्न सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे असून स्थानिक ग्रामपंचायतींनी अशा प्रकारे आरोग्य शिबीरे आयोजित केल्यास आरोग्य विभागामार्फत त्यांना आवश्यक सहकार्य पुरविण्यात येईल असे सांगितले
Thursday, August 15, 2013
पीएनपी विरोधातील जिल्हाधिकारी यांच्या दुर्लक्षा बाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल होताच प्रशासनाची उडाली धावपळ!जिल्हाधिकारी यांचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक व प्रांत यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाच्या विनंतीवरून संघर्ष समितीने स्वातंत्य्रदिनी होणारे आंदोलन केले 8 दिवसांसाठी स्थगित
पीएनपी विरोधातील जिल्हाधिकारी यांच्या दुर्लक्षा बाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल होताच प्रशासनाची उडाली धावपळ!जिल्हाधिकारी यांचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक व प्रांत यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश
प्रशासनाच्या विनंतीवरून संघर्ष समितीने स्वातंत्य्रदिनी होणारे आंदोलन केले 8 दिवसांसाठी स्थगित
अलिबाग - शेकाप आमदार जयंत पाटील यांच्या पीएनपी कपंनीविरोधामध्ये स्थानिक शेतक-यांच्या संघर्ष समितीच्या लढयास आता चांगलेच बळ मिळाले असून काॅंग्रेसचे आमदार प्रशांत ठाकूर व माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी पी.एन.पी.ला पाठीशी घालत असल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने महसूल विभागात पी.एन.पी.कंपनीविरोधातील तक्रारी एकत्र करून कारवाई करण्यासाठी एकच धावपळ सुरू झाली असून शहाबाज येथील गिम्पेक्स कंपनीच्या बेकायदेशीर काळी माती वाहतुकी बाबत जिल्हाधिकारी यांनीे जिल्हा पोलीस अधिक्षक व प्रांत यांना पत्र लिहून नियमोचीत कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यांबाबत कळविले असून त्याची प्रत संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेश म्हात्रे व उपाध्यक्ष व्दारकानाथ पाटील यांना पाठविण्यांत आली आहे.
पी.एन.पी.कपंनी विरोधात वर्षाेनोवर्षे स्थानिक शेतकरी तक्ररी करत असूनही जिल्हा प्रशासन ढम्मा राहील्याने शेतक-यांचा संयमाचा बांध फुटला असून शेतकरी सरकारी अधिका-यांची कामे स्वतः करावयास निघाले असल्याने भविष्यात शासन व शेतकरी असा संघर्ष उफाळण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करावा अशी विनंती आमदार प्रशांत ठाकूर व माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी काल (13 आॅगष्ट) मुख्यमंत्र्यांना केली होती. तसेच आता परिस्थीती हाताबाहेर जावू लागली असून आमदारांचे कुटूंबीय आता शेतक-यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देवू लागल्याची बाबही शासनस्तरावरील वरिष्ठांच्या नजरेस आणून दिली गेल्याने प्रशासन तात्काळ सक्रीय झाले. प्रशासनामार्फत संघर्ष समितीच्या सदस्यांना त्यांचे स्वातंत्य्रदिनी होणारे आंदोलन मागे घेण्यासाठी विनंती केली गेली. संघर्ष समितीने प्रशासनाच्या विनंतीस मान देवून जर 8 दिवसांत योग्य कायदेशीर कारवाई झाली नाही तर पुन्हा सदरचे आंदोलन छेडण्यांत येईल या अटीवर स्वातंत्य्रदिनी होणारे आंदोलन स्थगित केले असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेश म्हात्रे व उपाध्यक्ष व्दारकानाथ पाटील यांनी दिली आहे.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शहाबाज संघर्ष समिती, मु.पो.शहाबाज, ता.अलिबाग यांच्या निवदेनाच्या प्रती मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करून पी.एन.पी.कंपनी शहाबाज यांनी शहाबाज परिसरात बेसुमार कांदळवन तोड करणे, शेतक-यांच्या जमिनी हडप करणे, सरकारी जमिनी हडप करणे, बेकायदेशीररित्या कोळसा, गंधक, सिमेंट उतरविणे, त्यामुळे शेतक-यांचे जमिनींचे नुकसान होणे, खारभूमी योजना गिळंकृत करणे, नैसर्गिक नाले बुजविणे, अनधिकृत इमारती बांधणे, अनधिकृत जेट्टया बाध्ंाणे, राज्य शासनाची परवानगी न घ्रेता बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावरून रेल्वे रूळ टाकणे, बनावट सरकारी कागदपत्रे व सराकारी शिक्के बनविणे या बाबत संघर्ष समितीने तसेच माजी विधानसभा सदस्य मा.मधुकर ठाकूर यांनी वारंवार जिल्हाधिकारी व संबधीत शासकीय विभागांकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. परंतु जिल्हाधिकारी रायगड हे जाणीवपुर्वक पी.एन.पी.कंपनीस पाठीशी घालीत असल्याची शहाबाज संघर्ष समितीची तक्रार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असून शेतक-यांच्या हितार्थ या विषयाबाबत तात्काळ चैकशीचे आदेश पारीत करण्याची विंनती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. 
Subscribe to:
Posts (Atom)
