अलिबाग - मुलीचा विवाह झाल्यावरही तिचा वडीलांच्या मालमत्तेमध्ये व जमिनजुमल्यामध्ये हिस्सा असतो असा कायदा आहे, परंतु या कायदयाचा विसर तहसिलदार पदावर काम करणा-या जबादार सरकारी अधिका-यालाच पडत असेल तर महिलांनी जायचे कोठे असा प्रश्न अलिबाग तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व काॅंग्रेसचे पदाधिकारी मच्छींद्र पाटील यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकामध्ये केला आहे.
याबाबत माहिती देताना पाटील यांनी सांगितले की, त्यांच्या नातेवाईक सारळ दत्तपाडा येथील रसिका संतोष पाटील यांनी त्यांचे वडील शेतकरी असल्याने त्यांना शेतकरी असल्याचा दाखला मिळावा असा असा अर्ज तहसिलदार अलिबाग यांचेकडे दि. 14 जून रोजी केला होता केला होता. हा अर्ज करतेवेळी रसिका यांनी त्यांचा विवाह झाला असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करून त्यांचे पुर्वाश्रमीचे नाव रसिका रामकृष्ण म्हात्रे असून त्यांचे वडील रामकृष्ण रघुनाथ म्हात्रे यांची कावाडे ता.अलिबाग येथे शेतजमिन असल्याची माहितीही तहसिल कार्यालयास दिली होती. तहसिलदार अलिबाग यांनी सदरचा अर्ज तलाठी सजा सारळ यांचेकडे पाठविल्यावर तलाठी यांनी तहसिलदार यांचेकडे अहवाल सादर करून रसिका यांचा विवाह झाला असला तरी त्यांचे वडील रामकृष्ण रघुनाथ म्हात्रे यांची कावाडे ता.अलिबाग येथे शेतजमिन आहे व रसिका या जमिनीमध्ये वारसदार असल्याने त्यांना शेतकरी असल्याचा दाखला देण्यास हरकत नाही अशी शिफारस तहलिसदार यांना केली होती.
म्हाराष्ट् शासनाच्या नागरिकांची सनद या माहितीपत्रकामध्ये शेतकरी दाखला अर्ज केल्यापासनू फक्त 3 दिवसांत देण्याचा आहे प्रत्यक्षात तहसिलदार यांनी रसिका पाटील यांनी अर्ज केल्यावर एक महिन्याने त्यांच्या प्रकरणात रसिका पाटील यांनी एकत्रित राहून शेती करीत असल्याचे पुरावे दयावेत असे त्यांना फर्माविले ! व तसे आदेश पुन्हा तलाठी यांना देण्यांत आले ! तहसिलदारांच्या या कृतिने रसिका पाटील मात्र अचंबित झाल्या कारण त्यांचा विवाह झाला असल्याचे त्यांनी त्यांच्या अर्जात स्पष्टपणे नमूद केले होते, त्यामुळे आता त्या त्यांच्या पतीकडे रहात असल्याने त्या वडीलांसमवेत एकत्रित राहून शेती करीत असल्याचा पुरावा कसा देणार? असा यक्षप्रश्न त्यांच्या समोर उभा राहीला आहे. त्याच सोबत विवाह झाल्यावर शेतक-याची मुलगी शेतकरी या संज्ञेत बसत नाही का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. किंबहुना जर असे असेल तर भावासोबतच बहिणींनाही समान हक्क देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा माहिलांना फायदा तो काय मिळणार? तसेच रसिका यांचे वडीलांनी सत्यप्रतिज्ञापत्र तहसिलदार यांच्याकडे सादर केले असल्याने रसिका या त्यांच्या अधिकृत वारस असल्याचे सिध्द होत होते. असे असतानाही शेतक-याला शेतकरी असल्याचा दाखला मिळण्यासाठी एवढी वणवण करायला लावणारे महसूल विभागाचे अधिकारी बडया धेंडयासांठी काय काय प्रकार करतात व कसा रात्रीचा दिवस करतात हे अलिकडेच महसूल विभाागात उघडीस आलेल्या ‘धाडसत्राने’ सिध्द झाले आहे अशी सणसणीत टिका मच्छींद्र पाटील यांनी केली आहे.
स्यिांसाठी बरेच कायदे झाले, होत आहेत. स्त्रीला तिचा न्याय हक्क मिळावा, संरक्षण मिळावे, मानाचे स्थान मिळावे म्हणून, स्त्री आर्थिकदृष्टया सबल व्हावी, जन्माच्या पूर्वीपासून तिला संरक्षण मिळावे, तिला योग्य शिक्षणही मिळावे यासाठी विविध योजना पुढे येत आहेत. पण हे सारे कायदे उपाययोजना ख-या अर्थाने राबविल्या जाण्यासाठी सरकारी अधिका-यांची सकारात्मक दृष्टी महत्वाची आहे, अलिबागच्या तहसिलदारांसारखे आणखी काही अधिकारी निपजले तर वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना, बहिणींना हक्क देण्याचा कायदा असला, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मुलींचे हक्क कागदोपत्रीच रहाणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मच्छींद्र पाटील यांनी शेवटी नमूद केले आहे
No comments:
Post a Comment