मच्छीमारांना शासनाची नववर्ष भेट ३.२५ लाख जणांना फायदा : यांत्रिक नौकेच्या कर्जासाठी घर गहाण ठेवण्याची गरज नाही ५0 लाख कुटुंबांचा आधार राष्ट्रीय सहकार विकास ्नमहामंडळाकडून मासेमारी नौकांच्या बांधणीसाठी कर्ज घेण्याकरिता आता मच्छीमार बांधवांना त्यांचे घर वा इतर जंगम मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज नाही. राज्यातील मच्छीमारांच्या कुटुंबातील सदस्य संख्या व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने नव्या वर्षात हा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ७९ हजार ६३५ मच्छीमार बांधवांसह राज्यातील सुमारे तीन लाख २५ हजार मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी शासन मच्छीमारांना कर्ज देताना हमी म्हणून त्यांचे घर वा जंगम मालमत्तेसह ज्या नौकेच्या यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज देण्यात येणार आहे, ती नौकाही गहाण म्हणून ठेवत होते. यामुळे मच्छीमारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ज्या नौकेसाठी आम्ही कर्ज घेतो, तिला मुलांप्रमाणे जपतो. तसेच एका नौकेसाठी सात जणांचा गट असतो. त्या सर्वांना याचा नाहक त्रास होत असल्याने फक्त नौकाच गहाण ठेवावी, अशी आमची मागणी होती. ती नव्या वर्षात सरकारने मान्य केल्याने आम्ही त्याचे स्वागत करतो, असे यासंदर्भात मच्छीमारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी 'लोकमत'ला सांगितले. राज्यात सागरकिनार्‍यांवर मासळी उतरवण्याची १८४ केंद्रे असून १३,१८१ यांत्रिकी नौका, तर ३,२४२ बिगर यांत्रिकी नौका व १,५५४ ओबीएम कार्यान्वित असून राज्यात भूजल, सागरी, निमखारेपाणी क्षेत्रात १८ ते ६५ वयोगटातील सुमारे ३,२३,८३८ मच्छीमार लोक मासेमारी करीत असल्याची शासनदप्तरी नोंद असली असली, तरी प्रत्यक्षात सुमारे ११ हजार यांत्रिकी नौका व १0 हजार बिगर यांत्रिकी नौका असून, त्यावर मच्छीमारांसह अवलंबून असणारे वाहतूकदार, विक्रेते आणि विविध कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे अशी सुमारे ५0 लाखांहून अधिक कुटुंबे उदरनिर्वाह करीत असल्याचा दावा नरेंद्र पाटील यांनी केला. रफएए-ऊएश्-0709>1/रफएए-ऊएश्-0709>राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी चार लाख ३३ हजार ७८४ मे. टन तर भूजल एक लाख ४५ हजार ७९४ मे. टन आहे. यापैकी एक लाख ५१ हजार मे. टन मासळीची निर्यात होत असून, त्यातून ४,२२९ कोटी १८ लाख रुपयांचे परकीय चलन मिळते. रफएए-ऊएश्-0709> 2/रफएए-ऊएश्-0709>मत्स्यव्यवसाय हा जोखमीचा व्यवसाय आहे. मच्छीमाराचा अपघाती मृत्यू / कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास गटविमा संरक्षण आहे. अपंगत्व आल्यास ५0 हजार व मृत्यू झाल्यास एक लाख रु पये विम्यापोटी दिले जातात. विम्याचा हप्ता अर्धा राज्य शासन व अर्धा केंद्र शासन भरते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मासेमार संकट निवारण निधी योजनेंतर्गत मच्छीमारास अपघातात मृत्यू आल्यास एक लाख इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या दोन्ही योजनांद्वारे मच्छीमारास अपघातात मृत्यू आल्यास दोन लाखांची मदत देण्यात येते. रफएए-ऊएश्-0709> 3/रफएए-ऊएश्-0709>नौकांच्या यांत्रिकीकरणासह नायलॉन सूत, मोनोफिलॉमेंट धागा, सुताची जाळी पुरवणे याबरोबरच मासेमारी नौकांवर संदेशवहन, मासळीचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी शासनाकडून मदत केली जाते. याशिवाय विविध स्तरांवर सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम शासन करीत आहे.